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महिलाओं के साथ पुरुषों को भी सशक्त करना होगा

समाज… क्या हम रचनात्मक रूप से युवा पुरुषों के सशक्तीकरण की चुनौती का भी सामना कर सकते हैं?

मशहूर टीवी सीरियल की तरह हम लड़कियों को यह उम्मीद देने की कोशिश कर रहे हैं कि ‘मैं कुछ भी कर सकती हूं।’ इसके परिणाम भी सकारात्मक आ रहे हैं। आज ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं। उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां मिल रही हैं। उनके पास नए कौशल और नौकरी के अवसर हैं। महिला अधिकारों की रक्षा के लिए कई नए कानून बने हैं। फिर भी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। हर दिन हम महिलाओं के खिलाफ नए अपराधों के बारे में सुनते हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि मानों चीजें पहले से भी ज्यादा खराब हो रही हैं, खासकर जब हम हिंसा के नए रूपों को देखते हैं।

क्या हम यहां कुछ मिस कर रहे हैं? शायद महिलाओं को सशक्त करते हुए हम समस्या के आधे हिस्से को अनदेखा कर रहे हैं। क्या इसलिए समाधान भी आधा ही मिल पाता है? अगर हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के आधार पर चलें तो शायद हमें इस देश के 20 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को स्पॉटलाइट में लाना होगा। कुछ घटनाएं बताती हूं, जो मेरे दिमाग में घर कर गईं। कर्नाटक के रामानगर में मैं 15 साल के एक लड़के से मिली थी। वह बहुत रो रहा था और उसकी छोटी बहन उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। दसवीं की बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाला यह लड़का आगे की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन राज्य परिवहन निगम में उसे अच्छी नौकरी मिल गई थी इसलिए उसके पिता ने कहा कि वह आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता। दूसरा किस्सा है जब एक बार हाइवे पर गुस्साए युवकों की भीड़ ने हमारी कार रोक दी थी। हाथ में लाठियां लिए ये एक एक्सीडेंट के विरोध में ट्रैफिक जाम कर रहे थे। इनमें से सबसे छोटा लड़का मुश्किल से दस साल का रहा होगा। उनके चेहरे पर आक्रामकता से भरी उत्तेजना थी। और तीसरी बात जिसने मुझे प्रभावित किया वह हाल ही का है, जब मैंने कई युवाओं को सिक्योरिटी गार्ड, सेल्स और सर्विस एजेंट की नौकरी पाने के लिए लाइन में खड़े हुए देखा है। ऐसी नौकरियों से केवल इतनी मजदूरी मिलती है, जिससे बस किसी तरह गुजर-बसर हो सके। उनकी आंखें आशा और निराशा दोनों से भरी थीं। मेरे लिए यह सभी घटनाएं गैलरी में रखे स्नैपशॉट की तरह हैं जो उस सच्चाई के बारे में बताता हैं, जिसका सामना 13 से 25 वर्ष की उम्र के बीच के कई लड़के और युवक कर रहे हैं।

मुझे नहीं लगता कि ऐसे नौजवान आत्मविश्वास से कह सकते हैं ‘मैं कुछ भी कर सकता हूं’। हम पुरुषों पर अपने बहुत सारे विचार थोप देते हैं, जैसे कि उन्हें मजबूत होना होगा, कमाने वाला बनना होगा और किसी भी हाल में सफल होना होगा। उन्हें परिवार की रक्षा करनी होगी और उसके लिए सम्मान अर्जित करना होगा। उन्हें महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखना होगा और अपने कुछ पुराने अधिकारों को छोड़ना होगा। लाखों युवा इन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकते, क्योंकि इनमें से बहुत से युवा अशिक्षित और बेरोजगार हैं। नई अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक नए कौशल उनके पास नहीं हैं। उनकी आकांक्षाएं जरूर बढ़ रही हैं लेकिन, उन सपनों को साकार करने का रास्ता उन्हें नहीं मिल पा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी बहनें, पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड आगे बढ़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि पूरा देश महिलाओं को सुशिक्षित करने और कमाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और इसके लिए नए अवसर भी पैदा कर रहा है। इससे कई नौजवान चिंतित और बेहद असुरक्षित हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके भविष्य पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। फिर भी वो रो नहीं सकते। उन्हें घर पर भी कोई नहीं समझता। अपने साथियों के साथ उन्हें अपनी मर्दाना छवि को मजबूत बताना है और सब कुछ ठीक होने का दिखावा करना है। फिर क्या होगा? मुझे लगता है कि इसका जवाब हमारे दिलों में है। ये युवा या तो अपनी बेचैनी को दबाए रखेंगे या फिर आक्रामक रूप से प्रकट होंगे। दोनों ही बातों से युवा और समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

बिना किसी डेटा या रिसर्च के ऐसा कहना मुश्किल है लेकिन, अगर हम एक अच्छा समाज और समृद्ध देश चाहते हैं, तो हमें इन 20 करोड़ नागरिकों की जरूरतों पर ध्यान देना होगा। उन्हें भी सुने जाने का, देखभाल का, शिक्षित और सशक्त होने का पूरा हक है। लड़कों के पास खुद को व्यक्त करने का विकल्प होना चाहिए, जैसे कि हम लड़कियों के लिए भी चाहते हैं। जैसे हम महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं वैसे ही क्या हम रचनात्मक रूप से युवा पुरुषों के सशक्तीकरण की चुनौती का भी सामना कर सकते हैं? क्या नागरिक समाज संगठन एक ऐसा सुरक्षित मॉडल बना सकते हैं, जहां लड़के बिना हिचकिचाए एक-दूसरे से बात कर सकें, अपनी परेशानी साझा कर सकें? क्या हम लड़कों को कला या खेल सीखने या फिर बर्ड वॉचिंग के लिए समय दे सकते हैं? हमें पुरुषों के लिए यह सब करना होगा अगर हम सच में महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, क्योंकि जब सशक्त महिलाएं असशक्त स्थितियों में वापस जाती हैं तो उनका सामना एक पिछड़ेपन से होता है। जहां उनकी नई आज़ादी को सक्रिय रूप से चुनौती दी जाती है। ऐसी स्थिति में या तो उन्हें विद्रोह करना होगा या फिर चुपचाप इसमें ही रहना होगा। इसमें से जो भी वे चुनेंगी वह बुरा ही होगा। सशक्त महिला को सशक्त पुरुष की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि स्वस्थ, शिक्षित, कमाने वाली महिलाओं के लिए एक सपोर्टिव पार्टनर हो जो एक स्वस्थ, और खुश पुरुष हो। हमें एक साथ महिलाओं और पुरुषों के साथ काम करने की आवश्यकता है। इस तरह के बदलाव समाज में धीरे-धीरे होते हैं लेकिन, एक ऐसे देश में जहां 50% से ज्यादा युवा रहते हैं, हमें चीजों को गति देने की जरूरत है। क्या हम सब इसमें सहभागी बन सकते हैं? मुझे यकीन है कि इसकी शुरुआत होगी घरों से। सिर्फ मां नहीं, पिता को भी अपने बेटे से बात करने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वो खुद को अकेला महसूस न करें। शायद हम पहली बार असफल हों, लेकिन, समय के साथ सब बदलने लगेगा। एक साथ, एक संवेदनापूर्ण समाज बनाएं, जहां युवा पुरुषों और महिलाओं को न तो खतरा महसूस होता है, न ही एक दूसरे को धमकी देने की जरूरत या इच्छा हो। तब जाकर शायद यह कह पाएंगे कि ‘हम कुछ भी कर सकते हैं’।

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Make India Climate Smart: We have big infrastructure plans but forget to review them through a climate change lens

India will invest billions of dollars in public infrastructure over the next few years. Government policies also aim to massively increase private investments across sectors – manufacturing, services and agriculture. Each of these policies and investments will have time horizons spanning five to 50 years.

Examples of planned infrastructure include – 100 new airports with an investment of $60 billion, interlinking of rivers at a budget of Rs 5.5 lakh crore, a linked network of ports through Sagarmala at an outlay of Rs 4 lakh crore. At a different scale, just one project – the 29.2 km coastal road planned in one city, Mumbai – will cost Rs 10,000 crore.

All these initiatives will impact the lives and livelihoods of millions, and will compete for finite and scarce public resources. But are any of them being screened against the biggest existential threat humanity has ever faced – climate change? Unfortunately, the answer is NO.

Times of India
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Asia’s 2018 Heroes Of Philanthropy: Putting Wealth To A Good Cause

Nandan & Rohini Nilekani, 63, 59. Cofounder, Infosys; founder, Arghyam

Pledged to donate 50% of their wealth in November 2017 under the Giving Pledge and said, “Wealth comes with huge responsibility and is best deployed for the larger public interest.” Past contributions include $5 million to the premier Indian Institute of Technology Bombay in Mumbai, Nandan’s alma mater, and a $21.4 million endowment to Arghyam, a foundation set up by Rohini, which addresses water and sanitation issues. The two have also set up the EkStep Foundation, an open-learning platform that has pooled resources to advance literacy and numeracy.

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Asia’s 2018 Heroes Of Philanthropy: Charity Is New To India’s New-Economy Titans

Among the newly rich, the idea of social philanthropy is just settling in, says Rohini Nilekani, wife of tech billionaire and Infosys chairman Nandan Nilekani and founder of Arghyam, a foundation focusing on water and sanitation. The Nilekanis are among India’s leading philanthropists and one of the seven Indian families to sign the Gates-Buffett Giving Pledge.

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IDR | The power of pooling philanthropic funds

Deployed well, this form of funding offers multiple advantages. Here is a quick guide to understand the various options available and find the one that best matches your requirements.

By Reshma Anand & Gautam John

Pooled funding from multiple donors has historically been used in emergency response situations, such as natural disasters and human made conflicts, to get timely resources and results on the ground.

However, the principle of pooling funds is increasingly being deployed by donors on issues that go beyond humanitarian aid. They see multiple advantages to this approach: they can take a comprehensive approach to a problem, address multiple facets instead of providing symptomatic relief, and have flexibility in supporting areas aligned to their priority areas.

Deployed well, pooled funds can improve efficiencies, limit duplication of efforts amongst donors, lower transaction costs with economies of scale, and ensure better risk management if governed well.

The different models

There are several ways in which donors can pool funds. Their impact and success depend on a range of factors, some of which are illustrated in this article.

1. Classic co-funding refers to a large-scale programme with two (or more) donors bringing in a similar quantum of funds.

  • Funds may or may not be centrally pooled in one place–donors may hand over the baton from one funding cycle to the next.
  • Key decisions are usually run through steering committees with representation from donors.
  • This model may involve smaller, sub-contracted grants as well.

This model is widely known and adopted, especially since there is an emerging practice amongst Indian donors today to support no more than 40 percent of a programme’s cost.  The onus usually lies on the implementing partners to find matching donors or use their own funds to finance the rest of the programme.

2. A managed fund entails a community of donors coming together for a common cause and common set of outcomes.

  • Funds are typically pooled at a central repository and are managed either by a professional agency or a dedicated programme team based at the lead donor.
  • The governance structure for this kind of a model involves a steering group, programme management group, an advisory board and an external evaluation agency.

The Dasra Giving Circle and the recently launched Co-Impact (from the creators of The Giving Pledge) are examples of this kind of funding.

3. An independent platform differs from a managed fund primarily in terms of the legal structure. In this case as well, a common cause and ambitious impact outcomes bring together a community of donors.

  • The operational model, however, comprises a new and separate legal entity that is set up for developing and implementing strategy towards the intended impact goals.
  • Oversight and control for an independent platform involves varying combinations of boards, advisory groups, steering committees, selection panels and programme management teams.

Examples of independent platforms include Ashoka University and the Independent and Public-Spirited Media Foundation (IPSMF).

Ashoka University is India’s first collaboratively funded, liberal arts private university with over 90 donors bringing in INR 750 crore.

IPSMF is a foundation with contributions from several Indian philanthropists to fund independent journalism. Decisions are taken by an independent operating team and the donors have no influence over the organisations funded.

What to ask when picking a model

Each of these funding mechanisms have their own unique compelling factors, including alignment of purpose, structure, governance and systems for operational excellence, that will determine their sustained impact and ultimate success.

Within these factors, we have listed some guiding questions that we can ask to arrive at the funding model that would be best suited to help achieve the results we seek in our spheres of work.

Alignment on purpose (across donors, boards/committees and implementation teams)

  •  Is there a shared understanding of the problem?
  •  Is there a consistent articulated vision of what impact would look like? Is it tangible?
  •  Is the overall purpose politically neutral? Is it likely to have broad-based resonance or does it appeal to a restricted, finite group of people?
  •  Are there a couple of well-regarded core champions for the idea who can drive peers to contribute and collaborate?
  •  Are the motivations of the core champions clear and aligned?
  •  Is there a broad strategic framework that defines what the vehicle would do and not do?
  •  Is there an in-principle agreement on the risk(s) the collective is willing to take?

Alignment on metrics (across donors and implementation teams)

  •  Is there a clear set of cause-impact hypotheses in place?
  • Are outcomes and impact metrics emerging from the core hypotheses defined?
  • Are operating team performance metrics clearly defined and aligned with the above?
  • Are the metrics of impact in sync with the proposed timeline for engagement? Are they feasible given the time frame?

Oversight and governance (board, selection/ steering/ advisory committees)

  • Should the board/steering committee be constituted to maximise for credibility or practice?
  • If the board is maximised for credibility, is the operating team strong enough on the subject matter? Does it need an advisory panel?
  • If the board is maximised for practice, how is the operating team empowered with freedom to execute?
  • Is the board in sync with the risk appetite of the overall partnership?
  • Does the board define boundaries of what it would do and what not?
  • Are clear firewalls in place between boards, operating teams and external experts/selectors?

Selection

  • A grantee selection panel or committee is one way to build in independence into the model. The composition of this panel is an important determinant to factor in.
  • Is a distinct selection team of external experts in place? Do they have a clear set of criteria for selection based on the overall strategy?
  • Is selection done internally by the programme team based on an approved set of criteria determined by strategy?
  • Is the external panel balanced between practitioners and subject matter experts?
  • Is the selection of panel members free from bias and influence?

Operating processes

  • Is a team or organisation structure in place for operationalising the strategy?
  • Are clear and distinct roles in place for core members?
  • Does the team have the right balance of generalists and specialists?
  • Are effective management systems in place for periodic tracking of deliverables and course correction?
  • Is the operating team suitably empowered to take core implementation decisions?

Expertise

  • Are core subject matter experts in-house or external?
  • Are subject matter experts represented through the board, selection panels and operating teams? Or only at certain levels?

Funding

  • Should a bulk of funding to be raised upfront? Or is the mandate to seed, prove and then scale?
  • Who should take the onus for fund raising? Core champions or others?
  • Should there be a consistent fundraising momentum with new donors being added each year?
  • Should the mix of funders be a consistent cohort or a mindful mix? Are individual philanthropists, institutional donors, CSR natural allies and partners?
  • Are there clear benefits—wider, deeper impact, efficiency, influence, etc—for the funders who join the cohort?
  • Is there any potential conflict of interest between the cause supported by donors and their ‘core business’? When does this become a deal breaker?

What is the expectation from government funding? Are areas likely to get government attention and funding more likely to be successful for pooled funding mechanisms?

Pooled funding vehicles are excellent venues for learning and we believe that these models are a natural progression as philanthropy moves to tackle difficult systemic issues.

However, what holds true for all such pooled models and must be a vital first step, is asking the right questions about their design, structure and governance. We hope that this article provides a starting point for your own pooled funding journey.

India Development Review

Stop the waste from burying us: State or society is usually blamed, but let’s look upstream at producers of waste

You cannot walk or drive more than a few metres in any Indian city without encountering mounds of rubbish. Even in our villages, you will find garbage billowing around fields, piling up along roads or even lining the forest floor. At many beaches, you are as likely to find your toes tickled by strands of plastic as by little fish.
It is no longer possible to look away.
India’s waste problem is gigantic, and with its economy growing steadily, it will be compounded manifold. Yet, our waste stream management has not even got off the ground.

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How India’s richest 1% can effect change

The super-rich must not just be super-generous but also be seen to be super-generous, to inspire more people to give.
TurningPoint: India is giving more at this stage of its economy than many other countries.
When a few people get super-wealthy very rapidly, societies sit up and take notice. When some of them talk publicly about what wealth means to them, it starts off a healthy discussion on the role and responsibility of private wealth in a deeply unequal society.

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