Article Archives - Page 12 of 35 - Rohini Nilekani Philanthropies

संविधान का वादा पूरा करने का अवसर

अधिकार… हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता और न्याय की सुरक्षा ससम्मान मिले

मैं कई बार सरकार, समाज और बाजार की निरंतरता के बारे में बात करती हूं। एक सफल समाज के लिए क्याें इन तीनों का सामंजस्य बनाकर साथ काम करना जरूरी है। आदर्श तौर पर सरकार या राज्य को अपने पास अत्यधिक राज-सत्ता नहीं रखना चाहिए। बाजार को कानून और सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग से जुड़े नियमों का अनादर नहीं करना चाहिए। न ही समाज के सतर्क लोगों को कानून अपने हाथ में लेना चाहिए। इसके लिए जागरुकता और सभी नागरिकों की भागीदारी बेहद जरूरी है। आखिरकार हम नागरिक पहले हैं, हमारी पहली पहचान सरकार की प्रजा या फिर बाजार के उपभोक्ता की नहीं है। हमें देखना होगा कि एक नागरिक की तरह क्या हम अच्छा समाज तैयार करने में मदद कर रहे हैं?
समाज और सरकार, बाजार और सरकार और तो और समाज और बाजार के कई हित एक-दूसरे से जुड़े हैं। इस लेख के जरिए हम समाज और बाजार के बीच हितों के सामंजस्य की पड़ताल करेंगे, जिसकी शुरुआत कानून कायम करने से होती है। हम सभी चाहते हैं और यह सभी के लिए जरूरी भी है कि कानून व्यवस्था को बरकरार रखा जाए। यदि 300 साल पहले कानूनी व्यवस्था के जरिए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी नहीं बनाई जाती तो वास्तव में बाजार या फिर जिसे हम आधुनिक कॉर्पोरेशन के रूप में जानते हैं, वह कभी अस्तित्व में ही नहीं आता। इस व्यवस्था ने सदियों इनोवेशन को पनपने का मौका दिया और असफलताओं के असर को भी कम किया है। जहां इनोवेशन है वहां असफलताएं भी होती हैं। इसलिए रूल ऑफ लॉ के मुताबिक कंपनियां बिना बर्बाद हुए, असफल भी हो सकती हैं। अपने हितों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए रखने में कॉर्पोरेशन की बड़ी हिस्सेदारी है। कॉन्ट्रैक्ट्स लागू करवाना, प्रॉपर्टी की सुरक्षा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखना बेहद जरूरी है, वरना वह काम चला ही नहीं सकते। इससेे भी आगे उनके लिए जरूरी है कि बतौर समाज कानून व्यवस्था को स्वीकार किया जाए। क्योंकि कोई भी व्यवसाय सामाजिक स्थिरता के दायरे के बाहर सफल नहीं हो सकता।

इसलिए सामाजिक संस्थाएं और व्यवसाय के बीच अनुमान से कहीं ज्यादा समानताएं हैं। हां, कुछ मामलों में सामाजिक संस्थानों की स्थिति व्यवसाय से जुड़े हितों के विरोध में होती है, जब वह हित असलियत में गलत तरीके से लागू किए जाएं। उदाहरण के लिए जैसे पानी, जमीन या फिर पर्यावरण से जुड़े मुद्दे जैसे प्रदूषण के मामले में सामाजिक संस्थाएं और व्यवसाय एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े होते हैं। पर दोनोें के लिए जो जरूरी चिंता होती है वह है सरकारी नीतियों को नियंत्रण में रखना। दुनियाभर में सरकारी ताकतें एकजुट होती रहती हैं। व्यवसाय और सामाजिक संस्थाओं दोनों के लिए फायदेमंद होगा यदि वह यह सुनिश्चित करें कि राज्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर पाएं। कॉर्पोरेशन को अपना व्यवसाय चलाने के लिए सरकार की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। यदि समाज और बाजार के एकत्रीकरण को समझकर उसके लिए काम किया जाए तो वह सरकार पर पाबंदियां लगाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए एनजीओ और बिजनेस कॉर्पोरेशन एक साथ या फिर अलग-अलग सरकार से लचर कानून व्यवस्था को लेकर अपील कर सकते हैं। सीएसआर का पालन न करने पर उसे अपराध घोषित करने के प्रपोजल से समाज और बाजार दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। दोनों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इस प्रपोजल को वापस ले लिया गया। हम सभी को अच्छे कानूनों की जरूरत है, साथ ही जरूरत है स्वतंत्र, निष्पक्ष और कुशल न्यायपालिका की ताकि कानूनों की संवैधानिकता का पता लगाया जा सके। हम सभी को न्याय प्रणाली तक समान पहुंच की आवश्यकता है। हमें प्रभावी सार्वजनिक संस्थानों की भी जरूरत है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने में मददगार हों। यही तरीका होगा बाजार के सशक्तीकरण और नागरिकों के अधिकारों को मजबूत करने का।
समाज का हित कानून में ही है, लेकिन उस तक पहुंच के मसले जटिल हैं, खासकर गरीबों के लिए। समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले सिविल सोसायटी ऑर्गेनाइजेशन (सीएसओ) ज्यादातर अधिकारों और आजादियों के जुनून और प्रतिबद्धता के बलबूते चलते हैं। अलग-थलग छूटे लोगों के लिए बेहतर संस्थान तैयार करने और कैम्पेन चलाने से कई बार वह निजी जोखिम लेकर सरकार और कॉर्पोरेशन के खिलाफ भी चले जाते हैं। सिविल सोसायटी को यह सीखना और प्रसारित करना होगा कि इस तरह के काम से बिजनेस को लंबे समय में बेहतर मुनाफा होगा। क्योंकि बाजार यह काम नहीं कर सकता। कानून व्यवस्था बनाए रखने से जुड़े सामाजिक संस्थानों के काम से कॉर्पोरेशन को फायदा जरूर मिलता है। लेकिन वह खुद राजनीति से जुड़े काम नहीं कर सकते। वरना उन्हें सरकार की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है।

लेकिन वह जो कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तो कर ही सकते हैं। जिन सिविल सोसायटी इंस्टीट्यूशन्स पर वह भरोसा करते हैं और जिनके साथ उनके बेहतर रिश्ते हैं, उन्हें प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग की जगह कोर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देना चाहिए। यदि वह इतना भर कर देते हैं तो यह अधिकारों और बहिष्करण के मुद्दों पर सामाजिक संस्थानों की क्षमता को मजबूत करेगा। सरकार और सिविल सोसायटी, बिजनेस और सिविल सोसायटी या फिर सरकार और बिजनेस के हमेशा आमने-सामने होने की जरूरत नहीं है। वह अनिवार्य तौर पर एक-दूसरे के विरुद्ध नहीं हो सकते। समाज तभी सफल होता है जब वह बाकी तीन से अपनी तनातनी कम कर लेता है और समाधान तैयार करने लगता है। यही वक्त है जब बिजनेस और सामाजिक संस्थाएं एक दूसरे को ज्यादा जाने, भरोसा रखें और साथ में बढ़े।

गणतंत्र की 70 वीं सालगिरह तो आ गई पर हमारा संविधान में किया वादा अभी पूरा नहीं हुआ। इस नए दशक की शुरुआत पर अच्छा मौका है कि हम एक बार फिर खुद को संवैधानिक मूल्यों से जोड़ें। तो क्यों न हम ध्यान रखें उस लक्ष्य और उद्देश्य को। कि, देश के हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता और न्याय की सुरक्षा ससम्मान मिले।
(यह लेखक के अपने विचार हैं।)

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Gujarati

Corporates Should Support the Rule of Law

The time has come to align self-interest and public interest in support of the rule of law and constitutional values.

I have often talked about the continuum of sarkaar, samaaj, and bazaar, and why, for a successful society, these three sectors must work together in a fine balance.

Ideally, sarkaar, or the state, should not grab too much power, bazaar, or the market, should not flout the rule of law or appropriate public resources, and vigilantes from the samaaj, or civil society, should not take the law into their own hands.
This requires awareness and active participation from all citizens. After all, we are citizens first; our primary identity is not as a subject of the state or as a consumer for the market. As citizens, how do we then help build a good society?

The bazaar’s interest in the rule of law

There are many interests between samaaj and sarkaar; bazaar and sarkaar; as well as between samaaj and bazaar. For the purpose of this article, we will examine the congruence of interest between samaaj (society) and bazaar (markets). And it starts with the rule of law.

“No business can thrive without social stability outside its gates.”

We all want and need the rule of law to be upheld. In fact the bazaar—or at least the modern corporation as we know it—would not exist if the rule of law had not created the limited liability company 300 years ago. This allowed innovation to flourish over the centuries, and also provided for the absorption of failure, because wherever there is innovation, there is failure. It is because of the rule of law that companies can fail without going under themselves; and therefore, for their own sake, corporations have a great stake in upholding it. They need the enforceability of contracts, protection of property, availability of fair competition, and so on, otherwise they simply cannot function. But even beyond this, they need the law to be upheld by society at large, because no business can thrive without social stability outside its gates.

Civil society and business therefore have more in common than either believe. Sure, in some cases, civil society has to position itself against business interests, when those interests are being deployed unfairly on the ground. For instance, in the case of public goods like water and land commons, or with environmental issues like pollution and contamination, civil society and business knock up against each other. But they also have a common concern—to keep the sarkaar in check.

Keeping the sarkaar in check

State power worldwide tends to accumulate, and it is to the advantage of both business and civil society, to make sure that the state does not abuse its own power.

Many corporations have been subject to the vagaries of state power while running their businesses; excessive discretionary power also adversely affects the climate in which businesses operate. If the alignment of samaaj and bazaar is understood and worked on, it helps restrain the state.

For example, civil society institutions and business corporations might together, or separately, appeal to the state on poorly framed laws. In the recent proposal to criminalise non-compliance of CSR, both samaaj and bazaar would have been adversely affected.

Both successfully voiced strong reservations against it, and it was rolled back.

“We all need good laws, and an independent, impartial, and efficient judiciary to verify the constitutionality of those laws.”

We all need good laws, and an independent, impartial, and efficient judiciary to verify the constitutionality of those laws. We all require equal access to the justice system. We also need effective public institutions that help uphold the rule of law. It is the only way to both empower the bazaar and uphold the rights of the country’s citizens.

The samaaj has an interest in the rule of law as well, as it is critical for addressing access issues, especially for the poor. Civil society organisations (CSOs) representing samaaj are often driven by passion and a commitment to rights and freedoms.

Sometimes, at great personal risk, they go up against the power of the state and corporations, to create campaigns, build institutions, and push for more agency for people who are left out. Civil society must however learn to communicate better the long term benefits of such work to business.

Because, the bazaar itself cannot do this work. Though they benefit indirectly, corporations cannot support or implement politically sensitive programs, and risk the fallout of such action. It would make them vulnerable to all sorts of state action.

But they can certainly do more than what they’re doing at the moment.

With the civil society institutions that they trust and already have a relationship with, they can, and should, give core institutional support to continue work beyond project-based funding. Even if they do just this, it strengthens civil society capacity to take on issues of rights and exclusions that are adjacent to their work on service delivery.

It’s time to take big bets

Swami Vivekananda said, “Take risks in your life. If you win, you can lead, if you lose, you can guide.”

Indian philanthropy doesn’t take enough risk. However, it cannot achieve its potential without risk-taking. It’s good to keep honouring service delivery improvements, but it’s time to look at our society as a whole, and for the philanthropic sector to step up and get into more important areas such as access to justice. And the congruent interest of samaaj and bazaar is exactly why.

From a recent Boston Consulting Group report—‘Total Societal Impact- A New Lens for Strategy’, it’s clear that corporations which align with samaaj’s ideals will be better off in the long run. There is now exhaustive research that shows that the non-financial side of business is linked to its financial side, and that companies that do well when it comes to ESG—environmental, social, and governance issues—also consistently show better results on their bottom line.

Can we—as corporations and philanthropists—pledge that we will no longer do only incremental work, but will try something transformational? The time has come to align self-interest and the public interest in support of the rule of law and constitutional values.

The common within uncommon ground

It doesn’t have to be the state versus civil society, or business versus civil society, or the state versus business. They are not neccessarily antithetical to each other.

Society is successful when it reduces the friction for the three to co-create solutions. And it’s important for all the three sectors to recognise that—to discover the common within the uncommon ground.

It is an especially opportune time for business and civil society to act more creatively from their own, unrecognised common ground. Poised at a new decade, we can together ensure that this country’s solemn promise to itself—to secure liberty and justice, social, economic, and political—for all its citizens, will be met, and met in abundance.

India Development Review

Why I Love To Read

My childhood was spent between the pages of hundreds of books. My mother had to force me away from the book I was clutching so that I could do my daily chores, such as help set the table. Thank God for all those authors and illustrators who carried me off into a world of make-believe, letting me immerse myself into the lives of strange and wonderful characters with whom I could talk, whose stories I could extend, and who would always be my secret friends. In those faraway days, when I was growing up in the 1960s, it was not easy to find good books. I was fortunate to live in a big city called Bombay. Luckily, we used to have small, well-stocked circulating libraries nearby.

Enid Blyton was the hot favourite for girls when I was little, and I read every single book of hers I could find. By the age of six, I was reading the Malory Towers series, about the adventures of children in a boarding school. Before that I had read the Noddy books, and various comic books, like the Akbar- Birbal series. Remember, we grew up without TV, the Internet or mobile phones. But we did not know what the future would bring, and we were happy in our present. It was so much fun to walk down to the library, choose our books, pay the few paise of reading charges from the pocket money that our mother gave us, and come home to read, read and read. If we were lucky, we were allowed to buy a crunchy snack to add to the enjoyment. It was sheer bliss.
The habit of reading never goes away. It stays with you all your life. Books are always going to be your companions, your mentors, your entertainers and your teachers. The wisdom and humour of the whole world is at your fingertips when you can access good books.

Even when you are sick, a good book is like medicine to help you get better. When you cannot get away for a vacation, a travel book can transport you to your desired destination from an armchair.

When it seems like the world is against you, or nobody likes you, or when you feel you are failing, there are always books and stories to remind you that others have been in the same place as you are now, and things will get better.
Today the world has gone digital. You can read books on your phone, on your computer or on a shared digital device. Young people are now called digital citizens because they grew up with the Internet and smartphones and more. But a book is a book whether you read it on crisp new paper, old, crinkled sheets or on a screen. Hopefully, many young people will have both screen and paper to experience many ways of reading and sharing. Yes, books can be enjoyed alone, but can also be shared, must be talked about with others, such as in a book club.

There is an explosion of authors and titles for young children today. I almost wish I were a little girl again, to be able to read all the exciting books I see when I go to book shops.

In a way, I am experiencing that joy all over again. I am now blessed with a little grandson, who started enjoying books at the age of eight months. He needs to have several books read to him before he will fall asleep!

Many little children are not so lucky. Many of them have no access to books. Knowing this, I became Founder-Chairperson of Pratham Books in 2004. We set out to publish attractive, affordable books for children in many languages, so that all of India’s children could share the same joy of reading that I had discovered. Till date, Pratham Books has created hundreds of books, and millions of children have read them, as printed books or as free books online. I hope you have read some too, and liked them. Nothing would be more satisfying than to hear that!

For every child, I have a wish. I hope you find great books that you will love to read again and again. I hope you meet characters who become your special companions. I hope you will always find good teachers and friends who share your love of reading.

IDR | Developing our digital commons

As donors and changemakers, we have an obligation to ensure that the knowledge and resources we create are truly open and accessible to all, independent of our organisation or mission.

– By Gautam John & Supriya Sankaran

Where would you begin if you wanted to help everyone share in the sum of all knowledge? What ‘models’ would allow for the most inclusivity? Encyclopædia Britannica, first published in 1770, had a mission of compiling the sum total of human knowledge. In 2012, they announced the end of their print edition. Did they achieve their mission?

In 2001, an upstart called Wikipedia was founded with a similar mission as Encyclopædia Britannica; however, it adopted a radically different approach. Rather than an encyclopedia created by experts, Wikipedia believed that open content on open platforms would attract a community interested in improving the quality and quantity of knowledge over time. Today, Wikipedia has around six million articles in English alone and is available in more than 300 languages.

Remarking on how Wikipedia’s approach is interesting, but would not work for Britannica, the managing director said, “My job is to create more awareness of our very different approaches to publishing in the public mind. They’re a chisel, we’re a drill, and you need to have the correct tool for the job.” The final print edition of Encyclopædia Britannica had around half a million topics covered.

Will an open platform model like Wikipedia’s work in India?

Will an open platform work in areas other than those whose mandate it is to compile and share knowledge? Pratham Books is a case in point. A tiny publisher with a mission of ensuring ‘a book in every child’s hand’, Pratham Books was able to experiment in ways most other publishers did not. Open content, and open platforms and communities enabled them to pivot, and target both variety and quantity of books for children all over the world. They began releasing their books under open licenses and after years of experimentation, built an open platform called StoryWeaver, which today has nearly 17,000 stories in more than 200 languages.

But it wasn’t just books that flourished. Individuals and organisations, both known and unknown to them, created multiple derivative works ranging from iPad and iPhone applications, to creating versions of their books for the print-impaired such as DAISY and Braille books, as well as audiobooks.

Intention alone, or sharing resources only when approached, does not lead to true openness and spread.

These are just two of many journeys that build a compelling case for all of us, as philanthropies and civil society organisations, to create open resources and digital public goods.

But what does that really mean and involve?

The philosophy and intention are not unfamiliar to us in civil society. Many of us intend for the resources—the data, code, content, and processes—we create to be shared widely and used by all. Many leaders emphatically state their desire for their ideas to grow and for people to adopt them. But we all know that such intention alone, or sharing resources only when approached, does not lead to true openness and spread.

What does it take to be truly open?

Openness must be anchored in intent and to truly create open resources and digital public goods, we must proactively practice openness of three kinds.

1. Technical openness: Resources must be available in an easy, timely, and user-friendly manner online, adhering to a set of applicable open standards.

2. Legal openness: Resources must be legally licensed under an ‘open’ license for all manners of use and adaptation, whether commercial or not, subject only, at most, to the requirement to attribute or share alike.

3. Financial openness: Resources must be accessible for free.

All three are critical to ensure that the resources we create are truly open and accessible to all, independent of the organisation or mission.

As changemakers and philanthropies working for public benefit, such an approach is obligatory. What we create must be designed as public goods. Given that the sourcing, creation, and validation of code, content, and data is time- and resource-intensive, opening up publicly-funded resources is critical—it will advance equity and enable collaboration.

Opening educational resources such as training materials, processes for running a local campaign, software, codes or applications can enable your resources to be localised, translated, and adapted far beyond their original purpose, intended reach, and individual imaginations. When KaBOOM!, a US-based organisation with the vision of ensuring every child has a great space to play, open-sourced its model of building playgrounds and created toolkits for communities to build their own playgrounds, it resulted in local communities building ten playgrounds for each one that KaBOOM! built. This resulted in more than 17,000 playgrounds that have impacted the lives of more than 10 million American children, and the activation of 1.5 million volunteers across the United States, Canada, and Mexico.

Opening data and code, in particular, can unlock scarce resources, avoid duplication of effort, and generate savings.

Opening data and code, in particular, can unlock scarce resources, avoid duplication of effort, and generate savings. For example, legal researchers take 8-24 months to source and clean datasets and a single project can cost anywhere between INR 20 and 50 lakhs; this is because it needs to be collected, collated, and then rationalised. The same is likely to be true in the fields of data-driven journalism and research in science, governance, and the environment. As seen from the example of the Human Genome Project, opening data and codes can enable publicly funded projects to go beyond their single use to be further built upon by others. Such openness increases the return on investment in each initiative, and the field as a whole.

Recognising this, foundations such as the Bill & Melinda Gates Foundation have adopted an ‘open access policy’ as a non-negotiable term for all peer-reviewed, published research, partly or wholly funded by them. The policy also requires that the data underlying the published research results should be accessible and open immediately. This means that not only the published research but the process of research is also available to the public to make the best use of it. The underlying rationale is that, “free, immediate, and unrestricted access to research will accelerate innovation, helping to reduce global inequity and empower the world’s poorest people to transform their own lives.” In various jurisdictions, and in the field of science in particular, the gold standard for the credibility of any research and data-driven effort is to make the data, ideas, and research open.

Opening resources is not without risks of misappropriation or misuse. Measures can and should be taken to mitigate these by placing appropriate disclaimers or limited warranties, documenting the process of creation, and enabling users to understand how the resource can be correctly used. But while weighing these risks, it is equally critical to consider the risk of not opening your resources, in terms of limiting their potential and spread beyond their own context and as seeds for new efforts and ideas.

In many ways, the bazaar (or market) has led in its contributions to the digital commons—with more than 4,500 employees actively sharing codes on shared open platforms such as GitHub. Microsoft may be the largest contributor to open codes. Sarkaar (the government) too has started doing its part with the Open Data Portal and Open Source Code Repository. It is high time samaaj (society), the philanthropic and civil society ecosystem, did the same.

We can each reach our highest potential only if we adopt ‘open’ as the default position.

All change begins with setting the intention, and we can take an ‘Open Resources Pledge’ today to put forth our commitment to creating open resources. It is key to remember that there is no requirement to open every resource or dataset, and we can start simply by opening up parts of resources one by one. We can leverage various guides to enable us to choose the datasets, apply an open license, make the data available online on our own website, or a third party website (DataHub, GitHub, Ekstep), or application programme interfaces (APIs), and make them discoverable.

We can each reach our highest potential only if we adopt ‘open’ as the default position. We have the power to create public resources and digital public goods of a new kind, where not only does their use not deplete the commons, but it enriches it.

India Development Review

Good laws make good societies: Unfortunately, we now have a spate of excessive legislation that criminalises ordinary citizens

The Union Cabinet recently cleared amendments to the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007. The amendments, according to reports, expand the list of those responsible for looking after aged family members. Now not just biological children, but also sons-in-law, daughters-in-law, adoptive and stepchildren will be liable. Official caregivers who fail to comply can face a jail term of up to six months, against the current maximum of three months, if these amendments become law.

As ordinary citizens, we don’t spend much time reading about and thinking through the creation of new laws or amendments of old ones. We forget that the main constitutional responsibility of the MLAs and MPs that we vote for is law making, and oversight of the executive to implement those laws. During my husband’s 2014 election campaign, I did not hear a single voter mention this aspect of the legislator’s role. Most were concerned with local issues, which they felt helpless to address, and expected the MLA and MP to personally deliver on.

Yet, it is good laws that make for the good, functional society that most voters crave. Good laws are fair, do not discriminate against any group and are reasonably implementable. These create the very bedrock, on which samaaj, sarkaar and bazaar can maintain co-operation and peace; be more productive and reach for higher goals.
Bad laws, on the other hand, can harass and persecute innocent people; put the burden of proof on the citizen instead of on the accuser or the state; give excessive punishment; and create an atmosphere of fear. They also create opportunities for rent seeking and corruption by putting excessive discriminatory power into the hands of enforcing authorities.

Once in a while, as in the Nirbhaya case, the broader middle classes get agitated and rightfully express rage and helplessness. This creates the environment for passing newer, harsher laws or amendments for terrible crimes.
Unfortunately, there is little evidence that more severe punishment in the law acts as enough deterrence for future similar crimes. Recent events in Unnao and Hyderabad require us to pause and think, even as we grieve.
Societies have debated the severity of punishment for vile acts over millennia, with complex moral arguments on both sides of the question.

But citizens and society should pay more attention to the trend of over-criminalisation of common human failings and frailties. Some laws have moved issues from the civil to the criminal domain with severe penalties and jail sentences for non-compliance. This is by no means new. But recent Parliament sessions have been more productive than ever in terms of both attendance and legislation, though there has been very little substantive discussion on the Bills. And this has led to even more policies, bills and laws that fall into this category.
Let’s take a few examples, in addition to the proposed amendment on parent welfare.

The Banning of Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2019 proposes up to 10 years in jail for possession and trading in cryptocurrency. Recent amendments to the Motor Vehicles Act include prison terms for certain violations, such as driving an uninsured vehicle. The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019, declares triple talaq a criminal offence, punishable with 3 years’ imprisonment. The Union government recently banned e-cigarettes and now, even just the storage of them can merit a jail term of up to six months for the very first offence. Offences on a private member’s bill to prohibit Paan and Gutka similarly proposed a criminal liability of 10 years’ imprisonment. The Central Goods and Services Tax Act, 2017, introduces greater scope for GST officers to arrest tax evaders and offences are non-bailable if the amount involved exceeds Rs 5 crore.

A similar attempt at criminalisation was made for non-compliance of the obligations for Corporate Social Responsibility. Every officer of the company in default could face imprisonment for up to 3 years. That received such a reaction from powerful corporate lobbies that it was withdrawn in a hurry. But not every policy or law has an affected constituency with such a direct line to the government as business does.

These are just some examples of a creeping trend that should worry us all. Criminal law may be quite unsuited to address many societal issues. Some of them are about inter-personal obligations and duties, such as the very basic duty to look after your own parents who gave you life. Others affect individuals and create private wrongs and may not require a public law remedy, or may have already a civil law remedy.

Equally importantly, if ‘justice delayed is justice denied’, we have to think of the implication of more and more offences that lead to more and more imprisonment. It takes up tremendous resources of the state. Our prison system is already over crowded, with absolutely inhuman conditions. A majority of prisoners are under-trials, which means that their guilt has not yet been proven. None of us would like to be imprisoned without a just verdict.

Maybe it is time to reflect and reimagine what issues belong to samaaj to address, however slowly and painfully, and which must fall to the state or sarkaar to uphold. Meanwhile, let’s communicate strongly to our legislators. Let’s hold lawmakers accountable to draft, to pass and to uphold good laws that work for citizens and not against them.

Times of India

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Five Ideas On Reimagining Philanthropy with Societal Platform Thinking

Rohini Nilekani, chairperson, Arghyam, shares five ideas on reimagining philanthropy with societal platform thinking

2020 has captured the imagination with its promise of being near enough to set achievable targets, yet distant enough to envision transformation. With the end of 2019 weeks away, Mint invites thought leaders to share their vision for the next decade. Rohini Nilekani, chairperson, Arghyam, a foundation for water security, shares five ideas on reimagining philanthropy with societal platform thinking.

Design for scale from the start
What works at scale may be different from scaling what works. Pilots often succeed, while scale-up often fails when the context changes. We have to design for scale even if it’s a small implementation. This requires a technology backbone. We can’t start from the technology; we have to first define the problem correctly. Then we will be technology-enabled, not technology-led.

A unified but not uniform structure
Complex societal issues need creative collaboration between samaaj, bazaar and sarkar. Design to reduce the friction for such collaboration using a platform approach, where each sector can contribute what they do best, and pool knowledge back onto the platform. A unified but not uniform structure allows contextual responses and diversity at scale.

Let go of control, allow innovation
No single institution or effort can effectively create solutions for societal problems. Let go of control over the idea; don’t hold on to the data. Focus on building open public digital goods. Allow others to innovate on top of your own innovation. That is the only way in which we can get ahead of the problem. Missions must scale even if organizations occasionally fail.

Distribute the ability to solve
When one solution is pushed down the pipe, it prevents the discovery of others. People everywhere have ideas suited to solve their own problems. If we can create shared infrastructure and toolkits, it builds local capacity. People can become part of a solution rather than remaining part of the problem, or dependent on someone else’s solution.

System stewards as positive catalysts
Any societal platform needs a bold steward, willing to hold the moral compass and risk failure. A system steward must persist as a positive catalyst that continuously creates opportunities and sustains the grammar of the intent. Issues of governance and accountability have to be managed.This is a call to action for some of our most wealthy philanthropists to become system stewards.

Livemint

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एक दूसरे के साथ बातें करने से स्वस्थ रहते हैं पेड़

परवाह… इस बार त्योहारों में परिवार के साथ उत्सव मनाते हम कुछ वक्त पेड़ों के रोचक दुनिया को भी जानें।

अब ज्यों ही त्योहारों का मौसम आ रहा है, हम इस साल भरपूर मानसून के लिए खुश हो सकते हैं। दुर्भाग्य से कई इलाके ऐसे भी हैं जहां बाढ़ के गंभीर हालात बने। इस देश में हमें अब बदलते वातावरण के साथ अतिवृष्टि और बाढ़ से निपटना सीखना होगा। पेड़ और जंगल इसके बचाव की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये सूखे महीनों के लिए पानी को इकट्ठा कर रखते हैं और मिट्‌टी का कटाव बचाते हैं। इन दिनों पेड़ और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हर वक्त खबरों में रहते हैं। शहरी भारत की नई पीढ़ी को यह एहसास होने लगा है कि पेड़ उनके स्वास्थ्य और भविष्य के लिए कितने अहम हैं। शायद एक नई ‘चिपको पीढ़ी’ तैयार हो रही है। हाल ही में मुंबई के आरे मिल्क कॉलोनी में पेड़ काटने के विरोध में युवा सड़कों पर उतरे। वह पेड़ जो शायद उस शहर में साफ हवा की आखिरी उम्मीद में से एक हैं। उस शहर की, जिसने पिछले 20 सालों की सबसे खराब एयर क्वालिटी 2018 में झेली है। यह विरोध सालों से चल रहा है। मुझे भरोसा है कि ये लोग जो खुद मेट्रो से चलते हैं, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत समझते हैं, जिसके लिए ये पेड़ काटे जाने हैं। फिर भी, दुनियाभर के युवाओं की तरह ये युवा भी बड़ों से पर्यावरण और विकास के बीच सामंजस्य बैठाने की गुहार लगा रहे हैं। हम जानते हैं कि रियल एस्टेट और मेट्रो के लिए शेड बनाने की कीमत क्या होती है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे एक तंदरुस्त जंगल का मूल्य पता कर सकें। जंगल या पेड़ों को मिनटों में काटा या जलाया जा सकता है, लेकिन उन्हें उगने में कई दशक लग जाते हैं। और लोगों को इसकी असल कीमत वायु प्रदूषण, बढ़ते तापमान जैसी दिक्कतों का सामना कर चुकानी होती है। खासकर मुंबई जैसे तटवर्ती शहरों में पेड़, वेटलैंड्स और मैंग्रोव बाढ़ से जुड़े खतरों से बचाते हैं। इसलिए यह अच्छा साइंस और कॉमनसेंस है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को बचाएं। क्योंकि हर पेड़ न बचाया जा सकता है न ही बचाया जाना चाहिए।

मुझे हाल में अपने बगीचे में कई पौधे लगाने का मौका मिला। अपने हाथों से पौधा रोपने से जो संतुष्टि मिलती है उसे व्यक्त करना मुश्किल है। और उसकी देखभाल करना तब तक, जब तक वह मजबूत पेड़ न बन जाए ऐसी खुशी देता है जिसे अनुभव ही किया जा सकता है। वास्तव में पेड़ थैरेपी भी दे सकते हैं। जापानी लोग “जंगल स्नान’ करते हैं, जिसे वे शिनरिन-योकू कहते हैं। रिसर्च के मुताबिक इस स्नान से रोग-प्रतिरोधक क्षमता मजबूत और तनाव कम होता है। उनका सुझाव है कि पांचों इद्रियों के साथ महसूस करते हुए जंगल में चलना-बैठना चाहिए। कंक्रीट के जंगलों में रहने को मजबूर दुनियाभर के लोग इसे अपना रहे हैं। पड़ोस का पार्क भी यह उद्देश्य पूरा कर सकता है। वैज्ञानिक पिछले कुुछ सालों में पेड़ों के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं। नई रोचक रिसर्च से कुछ जानकारियां मिली हैं जिसे अब वुड वाइड वेब कहा जाता है। जिस तरह वर्ल्ड वाइड वेब दुनियाभर के लोगों को जानकारियां साझा करने का जरिया देता है, वैसे ही पेड़ों का अपना जटिल कम्युनिकेशन सिस्टम है, वह भी 4.5 करोड़ साल पुराना। जाहिर तौर पर हम इंसानों के नर्वस सिस्टम की तरह पेड़ों का भी ऐसा कुछ होता है जिसकी मदद से वे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। पेड़ बैक्टीरिया और फंगस के सहजीवी सिस्टम का इस्तेमाल कर एक दूसरे को खाना और ज्ञान देते हैं। पेड़ों की जड़ों पर मौजूद फंगस उनसे शक्कर लेती हैं और बदले में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के रूप में पोषण देती हैं। पेड़ फंगस के माइकोरिजल नेटवर्क का इस्तेमाल दूसरे जरूरतमंद पेड़ों को खाना देने के लिए करते हैं। वह केमिकल सिग्नल के जरिए शिकारी या आक्रामक प्रजातियों से खतरे की चेतावनी भी भेजते हैं। ताकि वह पेड़ खतरनाक हार्मोन्स या केमिकल्स पैदा कर खतरे से खुद को बचा सकें। जंगल में अचानक आई विपदा जैसे कि वनों की कटाई के वक्त, पेड़ एक दूसरे को तनाव के संकेत भी भेज सकते हैं।

फंगस के जरिए तैयार यह कम्युनिकेशन नेटवर्क जंगल के सिस्टम को तंदरुस्त रखता है। कुछ एक फंगस और पेड़ों के बीच खास रिश्ता होता है। इसलिए ज्यादातर संवाद एक जैसी प्रजाति के बीच होते हैं। इसके बावजूद वह दूसरी प्रजाति के पेड़ों से भी बात कर सकते हैं। रिसर्च में पता चला है कि अलग-अलग प्रजातियों के बीच संवाद से पेड़ों को स्वस्थ और लचीला रहने में मदद मिलती है। शहरों में पेड़ ज्यादातर अकेले रहते हैं। कंक्रीट ढांचों के बीच वह दूसरे पेड़ों से संवाद नहीं कर पाते और उनके फंगल नेटवर्क को भी नुकसान पहुंचता है। जिससे उनकी उम्र और जीवन शक्ति कम हो जाती है। पेड़ उगाने के अभियानों में शामिल शहरी लोगों के लिए यह समझना और याद रखना बेहद जरूरी है। वह एक प्रजाति के पेड़ों को समूह में लगाएं और उनके बीच की मिट्‌टी को अतिक्रमण से मुक्त रखें।

हमारे भाग्य को पेड़ों से अलग नहीं किया जा सकता। उन्हें जीने के लिए जरूरत है स्वस्थ इकोसिस्टम की और हमें जिंदा रहने के लिए दरकार है स्वस्थ पेड़ों की। वह ऑक्सीजन देते हैं, कॉर्बन सोख लेते हैं, मिट्‌टी का कटाव रोक, पानी सहेजते हैं। इन सब जगजाहिर जानकारियों के अलावा हमें अब ये भी पता चला है कि पेड़ों को फंगल नेटवर्क की जरूरत होती है इसलिए मनुष्य को भी है। इसलिए हमें पेड़ों की जड़ों पर रहनेवाले विविध जीवों को बचाना होगा। यह जानकारी हमारे लिए कवच सी है। क्योंकि नई पीढ़ी ने बीड़ा उठाया है खुद को सेहतबख्श कर प्राकृतिक दुनिया को सेहतबख्श करने के चुनौतीपूर्ण काम का। यह शुरुआत है भारत में लंबे त्योहारों वाले मौसम की। कोई भी त्योहार पेड़ों से मिले उत्पादों के बिना अधूरा है। आम के पत्ते, नारियल, फूल, फल या सोने की पत्ती के नाम से महाराष्ट्र में दशहरे पर बांटी जानेवाली पत्तियां। क्यों न इस साल देवी देवताओं को नमन करते हुए या फिर परिवार के साथ उत्सव मनाते हम कुछ वक्त माइकोरिजल नेटवर्क के बारे में सोचें। उस जीव के बारे में जो पेड़ों की जड़ों पर मौजूद है। आखिरकार, त्योहार और दस्तूर बने ही हैं हमारी पवित्र भावना को तरोताजा करने और धरती पर जीवन के इस जटिल जाल से अपने गहरे संबंधों को दोबारा जोड़ने के लिए।

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WestBridge Capital and Rohini Nilekani Philanthropies in research centre tie-up

Private equity firm WestBridge Capital and Rohini Nilekani Philanthropies have jointly committed Rs 5.5 crore to set up two new centres at the Bengaluru-based research institution, Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE).

The two will engage with policy leaders on issues such as climate change and look at using the research grant to offer sustainable business opportunities for local communities.

The Centre for Policy Design and Centre for Social and Environmental Innovation — to be set up at ATREE’s campus — will focus on research and formulation of sustainable and scalable policies to address socio-environmental problems. They are expected to tackle critical problems such as invasive species, climate management, and food systems.

“We need to do more research and also create an environment where the research leads to better policy making,” Rohini Nilekani, who is also a board member of ATREE, said. ATREE is among India’s few environmental organisations that do research over long periods to understand the impact of shifts in environment, which is valuable when faced with climate change, she said. Sandeep Singhal, MD of WestBridge Capital, said the growing conversation about climate change triggered the grant to promote environment related issues.

“The situation is like everyone’s house is on fire,” Singhal said. “(Influencing) policies take time, it requires investment”. ATREE, besides providing policy inputs to tackle environmental degradation, is also looking to provide sustainable income for local communities living near forests. It also has set up programmes to commercially exploit invading species such as Lantana in Biligiriranga hills in Karnataka.

“With biodiversity, water and climate change being our focus areas, we intend to look at issues from an interdisciplinary standpoint and to put the research to use to address real world problems. In fact, the Westbridge and Rohini’s initiative to fund the project has triggered interest among other funders too, with whom we are seeing potential participation in future,” Nitin Pandit, director of ATREE, said.

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अब वक्त हो चला है “बॉडी इंटेलिजेंस’ बढ़ाने का

चुनौती… देश को स्वस्थ बनाने के लिए हर एक को जागरूक होना होगा, सरकार सभी को स्वस्थ नहीं रख सकती

पतंजलि योगसूत्र का एक सुंदर कथन है ‘हेयं दुखम् अनागतम’, अर्थात दुख आने से पहले ही उसे रोक देना चाहिए। शायद इसी से प्रेरित होकर आधुनिक योग के प्रणेता गुरुजी बी के एस आयंगर ने कहा होगा कि शरीर मेरा मंदिर है और आसन मेरी प्रार्थना। आखिरकार हमारा शरीर ही हमारी असली पूंजी है, जो ताउम्र हमारे साथ रहती है। हालांकि देश का स्वास्थ्य उतना दुरुस्त नहीं है। डब्ल्यू एच ओ के मुताबिक भारत में औसत उम्र 68.8 वर्ष है जो हमें 195 देशों की सूची में 125 नंबर पर रखती है। उदाहरण के लिए गैर संक्रामक रोगों का प्रतिशत भारत में होने वाली बीमारियों में बढ़ता जा रहा है। देश में डायबिटीज के 5 करोड़ रोगी हैं, जिनकी संख्या 2030 तक 8 करोड़ के चिंताजनक आंकड़े को पार कर जाएगी। सभी जानते हैं कि ये जीवनपर्यंत बनी रहती है और अपने साथ गुर्दे, धमनियों, आंखों और ह्रदय संबंधित रोग लेकर आती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सही दिनचर्या, व्यायाम और खानपान के जरिये इससे बचा जा सकता है या कम से कम इस पर काबू रखा जा सकता है। दुर्भाग्यवश सही खानपान और व्यायाम उतना आम नहीं है, जितना होना चाहिए। खास तौर पर शहरी इलाकों में व्यायाम के लिए समय निकालना और जगह मिलना मुश्किल है। सही खानपान भी उतना आसान या फिर किफायती नहीं होता। ताजे और सुरक्षित फल-सब्जियां या प्रोटीन काफी महंगे हैं। और शकर-वसा से भरपूर गैर पौष्टिक खाना मिलना ज्यादा आसान भी है।

देखा जाए तो इन दिनों एलीट क्लास के पास ही स्वास्थ्य चुनने की लग्जरी बाकी है। ये पुराने जमाने से बिल्कुल अलग है जब अमीरों के शौक में चर्बी और मीठा खाना शामिल था और वे लोग मोटापे को गर्व के साथ स्वीकार करते थे। आज जो सुपर रिच हैं वे अपने स्वास्थ्य से जुड़े मसलों को लेकर बेहद सचेत हैं। कई अपनी फिटनेस को उतनी ही तवज्जो देते हैं जितनी अपनी संपत्ति को। इस हद तक कि उनके लिए एक्सरसाइज और खानपान का ध्यान रखना सनक बन जाता है। इसी बीच, लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां तेजी से समाज की आर्थिक सीढ़ी में नीचे की ओर खिसक रही हैं। दिल और फेफड़े से जुड़ी बीमारियां डायबिटीज के साथ मिलकर हर साल भारत में 40 लाख लोगों की जान ले लेती हैं। दुखद है कि ये असामयिक मौतें 30-70 वर्ष के लोगों की होती हैं। क्योंकि गैर संक्रामक रोगों ने हमारे देश में ज्यादातर देशों से एक दशक पहले घुसपैठ कर ली है। इनमें से कई स्वास्थ्य संबंधी मसलों की रोकधाम संभव हैं जिसके लिए जागरूकता ही उपाय है। भारत भाग्यवादी संस्कृति को मानने वाला देश है। कई बार हम अपने शरीर की नियति को अलग-अलग भगवानों के भरोसे छोड़ देते हैं। भारत में कई लोग डॉक्टर और अस्पताल से दूर रहते हैं। यह तब तक चल रहा था जब प्राकृतिक उपचार की संस्कृति जीवित थी। आज स्थानीय स्वास्थ्य जानकारियों की व्यवस्था विलुप्त होती जा रही हैं। मेरी नानी जिन पौधों से घरेलू नुस्खे तैयार करती थीं ऐसे 5% पौधों को भी मैं नहीं पहचानती। जंगल और आदिवासी इलाकों में भी मैंने ऐसे युवा देखे हैं जो उन जड़ी, बूटियों को नहीं पहचानते जिनसे उनके पुरखे दवाइयां तैयार कर बीमारियां दूर कर देते थे।
बल्कि, अब मुझे लगता है कि हम अपने स्वास्थ्य को सरकार या फिर कई बार बाजार के हवाले कर देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकारी अस्पताल या फिर प्राइवेट डॉक्टर हमारी छोटी से छोटी बीमारी के लिए मौजूद रहंे। कितने ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो बुखार या खांसी का पहला लक्षण नजर आते ही क्लीनिक या फिर फॉर्मेसी की दुकान को दौड़ पड़ते हैं? फिर मरीजों की लंबी लाइनों से थके डॉक्टर भी यूं ही कोई लक्षणसूचक राहत सुझा देते हैं। कई मरीजों को ये भी नहीं मालूम होता कि उन्हें क्या दवाई दी गई है। हम बेइंतहा भरोसा करते हैं या फिर शरीर से अजीबोगरीब अनासक्ति रखते हैं। फिजिशियन का लिखा लोग बड़े आज्ञाकारी ढंग से खरीदते भी हैं और गटक भी लेते हैं। और इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि उन्हें आराम भी मिल जाता है। पर जरूरत ये है कि हम जो दवाई अपने शरीर में डाल रहे हैं इसे लेकर हम चिंता करें और थोड़े जिज्ञासु भी बनें। शायद समय आ गया है “बॉडी इंटेलिजेंस’ बढ़ाने का। आखिरकार स्वास्थ्य नागरिकों से जुड़ा मसला है और समाज का मुद्दा भी। एंटी-बायोटिक्स प्रतिरोध इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। जब हम एंटी-बायोटिक्स का कोर्स पूरा नहीं करते तो हम बैक्टीरिया को लेकर प्रतिरोध खड़ा करने के जिम्मेदार होतेे हैं और फिर यह सामाजिक मसला बन जाता है। आजकल हमारी हवा, पानी और मिट्‌टी में मौजूद ड्रग प्रतिरोध वाले बैक्टीरिया भी बढ़ते जा रहे हैं। गंभीर बात यह है कि बाजार में नए एंटी-बायोटिक्स की खोज धीमी हो गई है। हम जल्दी ही एंटी-बायोटिक की खोज के पहले वाले काल में पहुंचने वाले हैं। इससे बेहतर समय और क्या होगा जब हम अपनी बीमारियों और उनके इलाज को लेकर ज्यादा से ज्यादा जान लें। हमारी उंगलियों की पहुंच में अब हर तरह का मुफ्त मेडिकल नॉलेज है। बाजार में अपनी बीमारी का पता लगाने के लिए बहुत सी डिजिटल सुविधाएं आ रही हैं। 10-19 साल के बीच के 2.5 करोड़ भारतीय किशोर तकनीक खासकर
मोबाइल फोन को लेकर सहज हैं, उनके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों को अपना लेना आसान होगा।

वयस्कों में 33% बीमारियां और 60% असामयिक मौतों का संबंध किशोरावस्था के उनके व्यवहार और स्थितियों से संबंधित होता हैं। यदि भारत में किशोरों के स्वास्थ्य में सुधार लाया जाए तो यह युवाओं को लिए खुद ब खुद अच्छा होगा। यह देश को स्वस्थ और बेहतर कामकाजी जनसंख्या भी देगा। क्योंकि भले हम आज युवा देश हैं लेकिन 2050 तक हमारी 20% जनसंख्या 60 वर्ष के पार वालों की होगी। आखिर सरकार क्या कर सकती है उसकी एक सीमा है। आम बजट में इस साल सबसे ज्यादा हिस्सा मिलने के बावजूद यह कभी भी सभी को स्वास्थ्य नहीं दे सकता। तब तक नहीं जब तक नागरिक खुद अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरुक न हों। इसलिए हमें गुरुजी की बात याद रखनी होगी। हमें सीखना होगा अपने शरीर से मंदिर जैसा व्यवहार करना होगा और अपने खानपान, व्यायाम के जरिए शरीर की प्रार्थना करनी होगी।

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